संवाददाता : अरबो रुपए की निजी जमीनों और सरकारी मुआवजों से प्राप्त करने के बावजूद चौड़ी की गई सड़कों का लाभ शहर वासियों को नहीं मिल पा रहा है। पिछले दिनों प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक में बढ़-चढ़कर यह आश्वासन दिया गया था कि अधिकारी अभी शहर की फिजा समझ रहे हैं और शीघ्र ही यातायात में बाधक इन अवैध कब्ज से निजात दिलाएंगे लेकिन व�

ास्तव में ऐसा कुछ हुआ नहीं चुनाव बाद प्रशासनिक अधिकारियों की नई बिसात बिछेगी, कुछ हटा दिए जायेंगे, कुछ वापस अपनी जगह चले जाएंगे, तो कुछ अपनी नई पसंदीदा जगह बना लेंगे लेकिन शहर की समस्याओं को बढ़ाने के बाद। जनहित में काम करने वाले अधिकारी हमेशा जनता के बीच में अपनी यादें छोड़ जाते हैं बाकी सब गुमनामी में खो जाते है�